DHM News Desk
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एस.के. कौल, सी.टी. रविकुमार और सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता, मुंबई स्थित वकील मैथ्यू जे. नेदुम्पारा द्वारा उठाई गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ पदनाम ने विशेष अधिकारों वाले अधिवक्ताओं का एक वर्ग तैयार किया है और “इसे केवल न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं, राजनेताओं, मंत्रियों आदि के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित माना गया है।”
इसमें कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23 (5) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं का पदनाम “विशेष अधिकार, विशेषाधिकार और स्थिति उपलब्ध नहीं होने वाले अधिवक्ताओं का एक विशेष वर्ग” बनाता है। सामान्य अधिवक्ताओं के लिए” और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के जनादेश और अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ता ने 2017 के इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना की, जहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पदनाम प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। देशभर के 24 उच्च न्यायालयों के लिए समान दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
2017 के फैसले से पहले वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम पर निर्णय न्यायाधीशों के बीच गुप्त मतदान और बहुमत के नियम के आधार पर लिया गया था।
आईएएनएस